विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) भारत में उच्च शिक्षा की रीढ़ है. लेकिन हाल के दिनों में यह इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर भारी विवादों के घेरे में है. यूजीसी के नए नियम में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं, जिसका सामान्य वर्ग के छात्रों और कुछ राजनीतिक हलकों में विरोध हो रहा है. विरोधियों का मानना है कि ये नियम एकतरफा हैं और इनका दुरुपयोग हो सकता है.
मौजूदा विवाद ने एक बार फिर शिक्षा जगत में यूजीसी की भूमिका और उसकी स्वायत्तता (Autonomy) पर बहस छेड़ दी है. 1956 में संसद के अधिनियम के तहत स्थापित यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) केवल फंड बांटने का काम नहीं करती, बल्कि देश के विश्वविद्यालयों में शिक्षा के मानक भी तय करती है. जानिए यूजीसी का इतिहास, इसके कार्यों और उन 10 बड़े विवादों के बारे में, जिन्होंने समय-समय पर देश को झकझोर कर रख दिया.
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