उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज सुबह सीएम योगी की अध्यक्षता में लोकभवन में कैबिनेट की बैठक होगी. यह बैठक की शुरुआत 11 बजे होगी. जिसमें 29 प्रस्तावों पर चर्चा होगी. बताते चलें कि माध्यमिक और बेसिक शिक्षकों, शिक्षामित्रों, रसोइयों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी है. साथ ही साथ योगी सरकार पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने जा रही है. आइए एक नजर डालते हैं कौन से हैं वो 29 प्रस्ताव.
1. माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान करना.
2. बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान करना.
3. अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन-2.0 के तहत गोरखपुर और वाराणसी में सीवरेज योजना के लिए 72,140.41 लाख रुपये की परियोजना को मंजूरी देना.
4. उत्तर प्रदेश नगर निगम (आकाश चिन्ह और विज्ञापनों का विनियमन) नियमावली, 2026 को लागू करना.
5. उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति-2026 को लागू करना.
6. परिवहन विभाग में फेसलेस सेवाएं शुरू करने के लिए नियमावली में संशोधन करना.
7. विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला की स्थापना के लिए बरेली और मुरादाबाद में कार्यदायी संस्थाओं को नामित करना.
8. उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृति के अनुसंधानविदो के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026 को लागू करना.
9. चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग के तहत गन्ना मूल्य भुगतान के लिए ऋण की व्यवस्था करना.
10. नॉएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण करना.
11. उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 में संशोधन करना.
12. लोक निर्माण विभाग के तहत मोहनसराय उपाध्याय नगर चकिया मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 11.235 किमी की परियोजना को मंजूरी देना.
13. देवरिया कसया मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 31.500 किमी की परियोजना को मंजूरी देना.
14. उप निबन्धक कार्यालयों में पंजीकृत विलेखों का डिजिटाइज़ेशन करना.
15. नोएडा में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बनाने के संबंध में.
16. उप खनिजों के स्वामित्व (रायल्टी) की दर और वार्षिक अपरिहार्य भाटक (डेडरेन्ट) की दरों में संशोधन करना.
17. आपदा प्रभावित परिवारों को विस्थापित कर पुनर्वासित करने के लिए भूमि की व्यवस्था करना.
18. पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) से विस्थापित हिन्दू बंगाली परिवारों के पुनर्वासन के लिए.
19. वित्त विभाग के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 को राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना.
20. हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग उद्योग के तहत पी०एम० मित्रा टेक्सटाइल पार्क के लिए औद्योगिक जलापूर्ति के लिए 16 एम०एल०डी० टी.टी.पी. के निर्माण के लिए 45850.11 लाख रुपये की परियोजना को मंजूरी देना.
21. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत उत्तर प्रदेश ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) (प्रथम संशोधन), नियमावली, 2026 को लागू करना.
22. आई.टी. एवं इलैक्ट्रानिक्स विभाग के तहत उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 में संशोधन करना.
23. लोक निर्माण विभाग के तहत मोहनसराय उपाध्याय नगर चकिया मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 11.235 किमी की परियोजना को मंजूरी देना.
24. लोक निर्माण विभाग के तहत देवरिया कसया मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 31.500 किमी की परियोजना को मंजूरी देना.
25. स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के तहत उप निबन्धक कार्यालयों में पंजीकृत विलेखों का डिजिटाइज़ेशन करना.
26. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के तहत नोएडा में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बनाने के संबंध में.
27. भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के तहत उप खनिजों के स्वामित्व (रायल्टी) की दर और वार्षिक अपरिहार्य भाटक (डेडरेन्ट) की दरों में संशोधन करना.
28. राजस्व एवं आपदा विभाग के तहत आपदा प्रभावित परिवारों को विस्थापित कर पुनर्वासित करने के लिए भूमि की व्यवस्था करना.
29. राजस्व एवं आपदा विभाग के तहत पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) से विस्थापित हिन्दू बंगाली परिवारों के पुनर्वासन के लिए.
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